लखनऊ। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) उ0प्र0 राज्य मंत्रि परिषद ने एक प्रेस विज्ञप्ति  में कहा है कि भाजपा सरकार द्वारा संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारों पर लगातार हमला किया जा रहा है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आदेश में दस केन्द्रीय एजेंसियों को किसी भी नागरिक के कंप्यूटर में एकत्र की गयी, उसके द्वारा भेजी गयी या प्राप्त सूचनाओं को खंगालने, मॉनिटर करने, उसे बाधित करने के लिए अधिकृत किया है। सरकार का यह आदेश उच्चतम न्याया के उन आदेशों के मंशा के खिलाफ है जो टेलिफोन टेपिंग, निजता के अधिकार और आधार मामलेमें दिये गये हैं। यह सर्वविदित है कि भाजपा सरकार, भाजपा तथा आरएसएस से असहमति रखने वालों के खिलाफ बदले की भावना से उत्पीड़न और दमनात्मक कार्रवाइयां कर रही है। सोशल मीडिया पर भाजपा के खिलाफ लिखने के कारण कितनों को जेल भेजा जा चुका है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) राज्य मंत्रि परिषद ने इस आदेश का विरोध किया है और फौरन इसे वापस लेने की मांग की है।